यूजीसी ने ‘प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन’ (पीएम-यूएसपी) के सम्बंध में एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की सभी प्रमुख / विकास कल्याण योजनाएं संघीय क्षेत्रों में अपने शीर्षक कार्यान्वयन तक पहुंचनी चाहिए जो कि 2023 दिसंबर तक होगा।
इस संदर्भ में, उच्च शिक्षा विभाग के “प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन” (पीएम-यूएसपी) की दो उप-योजनाएं संदर्भित की गईं हैं। ये हैं ‘पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता’ और ‘पीएम-यूएसपी – कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के केंद्रीय क्षेत्र योजना’।
संघीय क्षेत्रों (Union Territories) में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों से यह अनुरोध किया जाता है कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए और इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करनी चाहिए, ताकि इन योजनाओं के उद्देश्य को समय-सीमित ढंग से पूरा किया जा सके।
