UGC ने विभिन्न गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो उच्च शिक्षा में सुधार करने में मदद करेंगे। इसमें शिक्षा में समावेश और विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानवाधिकारित समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति और समर्थन प्रदान किया जाएगा।
साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए Quality Assessment and Certification की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2023 में उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया था और UGC इन सुधारों के साथ एक मजबूत और समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखती है।
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2023 क्या है?
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की 2023 की ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का समाधान करने और सुधार करने का लक्ष्य है। इसमें विश्वविद्यालयों को बढ़ी हुई फाइनेंसिंग, बेहतर शासन और ऑटोनोमी, और रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
ड्राफ्ट में उपलब्ध है कि गरीब समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति और सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में समावेश और विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही, यह शिक्षा संस्थानों के समग्र विकास की सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन की महत्वपूर्णता को भी महत्वपूर्ण मानती है। इन प्रस्तावित बदलावों के साथ, यूजीसी का लक्ष्य 2023 में एक मजबूत और समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली बनाना है।
यूजीसी के नए नियम से विदेशी संसथान योग्यताएं प्राप्त करेंगी मान्यता
वर्ष 2023 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा ‘नियम’ के रूप में प्रकाशित नए नियमों से विदेशी शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं की मान्यता की प्राप्ति के तरीकों को स्पष्ट करने का लक्ष्य है।
ये नियम ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त की गई योग्यताओं पर लागू नहीं होंगे, जो चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और वास्तुकला आदि के क्षेत्र में हों। ये क्षेत्र भारतीय परिषदों के नियमों से नियंत्रित होते हैं।
इन नियमो एंव अन्य जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप यूजीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन पढ़ सकते है।
