इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक फैसले में नवनियुक्त शिक्षण संकाय के लिए परखीयता अवधि को बढ़ाने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय की कार्यनिर्देशक परिषद ने एक बैठक का आयोजन किया और नवनियुक्त शिक्षण संकाय के लिए परखीयता अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
इस परिणामस्वरूप, प्रवेशित शिक्षण संकाय के सदस्यों को आपत्ति की तिथि के बाद ही पहले से ही सेवा जोड़ी, वेतन निर्धारण, पदाधिकारिता और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना में कहा गया है, “प्रशासनिक परिषद ने एकमत से तय किया कि नवनियुक्त शिक्षण संकाय के लिए परखीयता अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा निर्धारित अनुगमन जैसे, सेवा जोड़ी, वेतन निर्धारण, पदाधिकारिता और अन्य लाभ उ.ग.सी. नियम 2018 के तहत नवीनीकृत किया जाएगा, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। यह बात भी निर्धारित हो गई है कि इस अवधि की परखीयता पूर्ण होने के बाद ही नवनियुक्त संकाय को आपत्ति की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाएंगी, और इसके अनुशासनों को भी इसमें संशोधित किया गया है।”
यह निर्णय नवनियुक्त शिक्षण संकाय के प्रदर्शन और क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। परखीयता अवधि को बढ़ाने से विश्वविद्यालय को उनकी शिक्षण क्षमताओं, शोध योगदान और उनकी संबंधित भूमिका के प्रति संपूर्ण समर्पण का समय मिलेगा।
इस बदलाव को अभिनव परखीयता अवधि नीति के साथ मेल खाएंगी और संशोधित अनुशासन तत्पर रहेंगे। इस निर्णय को तत्परता से प्रभावी बनाने के लिए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रभावी कार्यान्वयन और विकास हो सके।
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